संजय उपाध्याय
रतलाम में बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने FIR निरस्त करने की मांग पर ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज मामला झूठा और बेबुनियाद है, जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के मुकदमे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला हैं।
FIR निरस्त करने की मांग के पीछे की दलील
ज्ञापन में बताया गया कि 25 जून को ओरछा में पटवारी खुद पीड़ितों से मिले थे और पूरी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिससे साफ है कि आरोप झूठे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भाजपा सरकार ने दबाव डालकर शपथ पत्र दिलवाया और FIR दर्ज कराई, ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। मध्यप्रदेश की खबरें में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज है।
कांग्रेस की आपत्ति और विरोध
कांग्रेस ने FIR निरस्त करने की मांग के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकदमे लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और आमजन का भरोसा तोड़ते हैं। कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए तुरंत कार्रवाई की अपील की।
प्रदर्शन में शामिल प्रमुख चेहरे
महेंद्र कटारिया, पारस दादा सकलेचा, शांतिलाल वर्मा, कुसुम चाहर समेत कई नेताओं ने इस विरोध में भाग लिया। शहर कांग्रेस कमेटी का कहना है कि FIR को वापस लेना लोकतांत्रिक मर्यादा का सम्मान होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता में नाराजगी और बढ़ सकती है।
प्रशासन से अपील
कांग्रेस ने डीजीपी को दिए ज्ञापन में यह भी कहा कि अगर FIR रद्द नहीं होती तो आने वाले समय में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास सभी तथ्य और सबूत मौजूद हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि FIR गलत है।
जनता में बढ़ रही चिंता
इस पूरे घटनाक्रम के बीच FIR निरस्त करने की मांग को लेकर जनता में भी चर्चा है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते झूठे केस बनाए जा रहे हैं। इस कारण प्रदेश में न्याय और भरोसे का संकट पैदा हो रहा है।
कांग्रेस ने प्रशासन को चेताया कि वह जनता के धैर्य की परीक्षा न ले और शीघ्र निष्पक्ष जांच करवाए। लेटेस्ट खबरें यहां पढ़ें पर अन्य समाचार भी देख सकते हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ किया कि वे प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, और हर गलत कदम का विरोध करते रहेंगे।
आमजन का भरोसा तभी कायम रहेगा जब कानून व्यवस्था निष्पक्ष होगी। कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है, और ऐसे मामलों पर जनता चुप नहीं बैठेगी।
